Technical Taxation Solution

आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए नई खबर , केंद्र सरकार द्वारा आयकर रिटर्न Income Tax Return भरने की आगे बढ़ा दी गई है लेकिन लोगों को आयकर तो भरना ही होगा। वित्त वर्ष 2019-20 और मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए Income Tax Return (ITR) भरने के नए फार्म जारी कर दिए गए हैं। नए फार्म में अब लोगों को बिजली के बिल से जुड़ी अहम जानकारी भी देनी होगी। हालांकि , इस जानकारी को लेकर कुछ शर्तें हैं और इन शर्तों का पालन करना होगा। Income Tax Return के नए फार्म के अनुसार अगर पिछले वित्त वर्ष में Income Tax Return भरने वाले ने बिजली बिल मद में एक लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है तो उसे इसकी जानकारी ITR भरने के दौरान अनिवार्य रूप से देनी पड़ेगी। इसके साथ ही बीते वित्त वर्ष के दौरान खुद या किसी अन्य की विदेश यात्रा पर दो लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं तो इसकी जानकारी भी देनी होगी।       जारी की गई अधिसूचना के अनुसार , सालाना 50 लाख रुपए तक वेतन पाने वाले अगर एक मकान रखते हैं तो उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-1 सहज फॉर्म भरना होगा। रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख इस वर्ष के लिए 3...

The Institute of Chartered Accountants of India ( ICAI ) has launched a new system to system to generate a new unique identification Number keep the records of attestations by the  Chartered Accountants . TAXATION HELPER This will help the Institute to track all the certifications and also make fake certifications / third part certifications harder to get. The move aims at bring more accountability and transparency in accounting in the light of recent controversies including the PNB Scam where the Chartered Accountants were allegedly involved in the scam. The new system will also help to secure the documents certified by CAs and to establish the authenticity of the documents. Unique Document Identification Number (UDIN) is a unique number, which will be generated by the system for every document certified/ attested by a Chartered Accountant and registered with the UDIN portal available at https:/udin.icai.org/. It has been noticed that financial statements and d...

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की ऊंची दर में रखने के बावजूद इस पर राज्य सरकारों की ओर से कुछ वैट भी लगाया जा सकता है। अगर ये दोनों ईंधन जीएसटी के अंतर्गत लाए गए तो कुछ ऐसा कर ढांचा देखने को मिल सकता है। यह जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दी है। गौरतलब है कि जीएसटी व्यवस्था देशभर में एक जुलाई, 2017 से लागू है। ऐसे में जीएसटी की उच्चतम दर और राज्यों की ओर से लगाया जाने वाला वैट मिलाकर उतना ही कर बैठेगा जितना कि केंद्र सरकार (एक्साइज ड्यूटी) और राज्य सरकारों (वैट) की ओर से लिया जाता है। कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाया भी गया तो भी कीमतें जस की तस रहेंगी, यानी कीमतों में राहत की उम्मीदों पकरक पानी फिर सकता है। अधिकारी ने बताया कि इन दोनों ईंधनों (पेट्रोल एवं डीजल) को जीएसटी के अंतर्गत लाने से पहले केंद्र सरकार को यह तय करना होगा कि क्या वह इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ न देने से हो रहे 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व लाभ को छोड़ने को तैयार है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोल, डी...

जी हाँ , आयकर विभाग ने इ फाइलिंग वेबसाइट में कुछ बदलाव किये हैं जो रिटर्न फाइलिंग को आसान बना दिया है अब लॉग इन करते समय मांगे जाने वाले डेट ऑफ़ बर्थ सेक्शन को हटा दिया गया है | और साथ ही ITR और अन्य डाक्यूमेंट्स मे लगने वाले पासवर्ड्स को भी हटा दिया गया है | विभाग की इस पहल से जहाँ एक तरफ पोर्टल का इस्तेमाल करना आसान हुआ है वहीँ दूसरी तरफ पासवर्ड याद रखने और समय की बर्बादी भी रुकेगी |

Intimation under Section 143(1) of the Income-tax Act 1. Letter of Intimation u/s 143(1) Income tax return can be either filed voluntarily under Section 139 or on demand by the income tax department under Section 142(1). It is necessary to understand what happens after the taxpayer has filed the return of income. Income tax department carries out a preliminary assessment of all the returns filed and intimate taxpayers the result of such preliminary assessment. Such intimation to the taxpayers post preliminary assessment is called intimation under Section 143(1). Such preliminary assessment is wholly computerised and does not have any human intervention and is delegated to Centralised Processing Center (CPC). 2. Centralized Processing Center With the rapid increase in the number of income tax returns and a jurisdiction-based processing model for all the returns filed, tax department faced problems leading to delayed processing of income tax returns. Therefore, the Fin...

It is a place where you can obtain traditional as well as current knowledges about indian taxation system and several amendments/ changes about that related field . Introduction To Indian Taxation System:- India offers a well-structured tax system for its population. Taxes are the largest source of income for the government. This money is deployed for various purposes and projects for the development of the nation. Taxes are determined by the Central and State Governments along with local authorities like municipal corporations. The government cannot impose any tax unless it is passed as a law. Here are the salient features of the taxation system in India: 1. Role of the Central and State Government The entire system is clearly demarcated with specific roles for the central and state government. The Central Government of India levies taxes such as customs duty, income tax, service tax, and central excise duty. The taxation system in India empowers t...